9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है. 23 अप्रैल को तमिलनाडु और 23-29 को पश्चिम बंगाल में वोटिंग है.जानिए ओपिनियन पोल में किसे बढ़त मिल रही है.     2026 विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल: असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार?     भारत में 2026 का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब ओपिनियन पोल ने सियासी समीकरणों को और भी दिलचस्प बना दिया है। हर राज्य में अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जहां कहीं सीधी टक्कर है तो कहीं गठबंधन निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।   सबसे पहले बात करें असम की, जहां 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होना है। यहां का ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की ओर इशारा करता है। चाणक्य स्ट्रेटेजी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 83 से 90 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि कांग्रेस 30 से 36 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर के आंकड़े भी दिलचस्प हैं, जहां बीजेपी को 45 से 48 प्रतिशत और कांग्रेस को 39 से 44 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। यह साफ संकेत देता है कि असम में बीजेपी गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है, हालांकि कांग्रेस भी पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई है।   केरल की बात करें तो यहां का चुनावी समीकरण पूरी तरह अलग नजर आता है। Matrize ओपिनियन पोल के अनुसार, केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को 67 से 73 सीटें मिल सकती हैं, जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को 62 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी यहां 5 से 8 सीटों तक सीमित रह सकती है। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो UDF हल्की बढ़त के साथ सरकार बना सकता है। पिछले एक दशक से केरल में LDF का शासन रहा है, लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है।   पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। यहां 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। MATRIZE के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 140 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि TMC को 130 से 150 सीटों का अनुमान है। अन्य दलों को 8 से 16 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटें जरूरी हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 41 प्रतिशत और TMC को 43 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। यह संकेत देता है कि TMC भले ही बढ़त में हो, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं है और आखिरी नतीजे बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं।   तमिलनाडु में इस बार मुकाबला गठबंधनों के बीच दिलचस्प होता जा रहा है। 23 अप्रैल को यहां एक ही चरण में मतदान होगा। MATRIZE के ओपिनियन पोल के अनुसार NDA गठबंधन को 107 से 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि DMK गठबंधन को 102 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है। TVK को 5 से 12 और अन्य को 1 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है। इस हिसाब से NDA गठबंधन हल्की बढ़त के साथ सरकार बना सकता है, हालांकि मुकाबला बेहद करीबी रहने की संभावना है।   इन सभी राज्यों के ओपिनियन पोल को मिलाकर देखा जाए तो 2026 के चुनाव में किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं दिख रहा है, बल्कि हर राज्य में अलग-अलग राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। असम में बीजेपी मजबूत दिख रही है, केरल में UDF को बढ़त मिलती दिख रही है, पश्चिम बंगाल में TMC और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि तमिलनाडु में NDA और DMK गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद करीबी है।   हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ओपिनियन पोल सिर्फ अनुमान होते हैं, वास्तविक नतीजे इससे अलग भी हो सकते हैं। चुनावी माहौल, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे और मतदान प्रतिशत जैसे कई फैक्टर अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसलिए अंतिम नतीजों के लिए वोटिंग के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।  

  प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने इसे “भ्रामक और गैर-जरूरी” बताया. TMC सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पीएम मोदी का पूरी तरह बेतुका बयान है.     पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाषा, पहचान और इतिहास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूचबिहार में दिए गए बयान के बाद TMC ने तीखा पलटवार किया है. मुद्दा है-‘इश्तेहार’, लेकिन इसके बहाने अब बंगाल की अस्मिता पर सीधी राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है. पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में इस बार मुद्दा विकास या रोजगार नहीं, बल्कि एक शब्द बन गया है-‘इश्तेहार’. यह शब्द अब सिर्फ घोषणापत्र का पर्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन चुका है. भाजपा ने इसे सीधे 1905 के बंगाल के विवादित इतिहास से जोड़कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) को घेरना शुरू कर दिया है.     “PM मातृभाषा का सम्मान नहीं जानते”—कुणाल घोष का हमला बेलेघाटा सीट से TMC उम्मीदवार कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री को मातृभाषा में बोलना नहीं आता. अगर उन्हें हिंदी में भाषण देना नहीं आता, तो उनकी बात का कोई महत्व नहीं है. वह बंगाल का अपमान कर रहे हैं. वह पूरी तरह बंगाली भाषा का अपमान कर रहे हैं. यह सही नहीं है. वह हद पार कर रहे हैं.”     PM मोदी का आरोप-“तुष्टिकरण के खेल में मिट रही बंगाल की पहचान” कूचबिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TMC के घोषणापत्र पर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा- “तुष्टिकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को धूमिल किया जा रहा है. आपने देखा होगा कि TMC ने अभी अपना घोषणापत्र जारी किया है, लेकिन उसे बंगाली भाषा में नाम नहीं दिया गया, बल्कि ‘इश्तेहार’ कहा जा रहा है. जरा सोचिए, कैसे बंगाल की पहचान बदली जा रही है.”   प्रधानमंत्री ने ‘इश्तेहार’ शब्द को इतिहास से जोड़ते हुए और भी गंभीर आरोप लगाए-“1905 में बंगाल में धार्मिक ताकतों ने ‘रेड इश्तेहार’ जारी किया था, जिसके बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ. TMC हमें उसी की याद दिलाना चाहती है… ऐसा घिनौना तुष्टिकरण का खेल, बंगाल के सम्मान और संस्कृति को मिटाने की साजिश है.” उन्होंने जनता से अपील की कि अब “बहुत हो चुका” और बंगाल को अपनी पहचान बचाने के लिए फैसला लेना होगा.     ‘इश्तेहार’ पर सियासी संग्राम-विपक्ष का पलटवार प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने इसे “भ्रामक और गैर-जरूरी” बताया. TMC सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा- “यह पीएम मोदी का पूरी तरह बेतुका बयान है. ‘इश्तेहार’ सिर्फ ‘मेनिफेस्टो’ का बंगाली शब्द है. एक सामान्य शब्द जो कई भाषाओं में इस्तेमाल होता है. यह राजनीति नहीं है-यह बौद्धिक दिवालियापन और अज्ञानता का प्रदर्शन है. यह मूर्खतापूर्ण, खतरनाक और भ्रमित करने वाला है.”   वहीं, कीर्ति आजाद ने भी इसी मुद्दे पर पीएम को घेरा और कहा- “मैं आपको ‘सपना सपना’ पेश करता हूं. पीएम मोदी का एक अशिक्षित और बेतुका बयान है. यह राजनीति नहीं है.यह बौद्धिक दिवालियापन और अज्ञानता का प्रदर्शन है. यह मूर्खतापूर्ण, खतरनाक और भ्रमित करने वाला है.”     BJP का वार-“शब्द नहीं, संकेत है” भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ‘इश्तेहार’ का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया गया. उनके मुताबिक यह शब्द इतिहास की एक संवेदनशील घटना की याद दिलाता है. उन्होंने सवाल किया, “टीएमसी को साफ करना चाहिए कि उसने अपने घोषणा पत्र के लिए ‘इश्तेहार’ शब्द क्यों चुना? क्या यह बांग्ला का मूल शब्द है? यह तो फारसी से आया हुआ शब्द है, जिसका इस्तेमाल उर्दू में ज्यादा होता है.” BJP ने दावा किया कि 1905 में ढाका के नवाब के दौर में इसी शब्द का इस्तेमाल ऐसे पर्चों के लिए हुआ था, जिनका मकसद समाज को बांटना और एक समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना था.     1905 का संदर्भ—इतिहास से वर्तमान तक अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1905 से 1907 के बीच का दौर बंगाल के लिए बेहद उथल-पुथल भरा था. लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद ‘स्वदेशी आंदोलन’ और ‘वंदे मातरम’ की लहर तेज हो चुकी थी. इसी समय ‘लाल इश्तेहार’ नाम का एक पर्चा सामने आया, जिसे इब्राहिम खान ने लिखा था. यह दस्तावेज ढाका के नवाब के प्रभाव वाले इलाकों में बांटा गया था. इतिहासकारों के मुताबिक, इस पर्चे का मकसद मुस्लिम समाज को स्वदेशी आंदोलन और हिंदुओं के खिलाफ लामबंद करना था. भाजपा अब इसी ऐतिहासिक संदर्भ को आज की राजनीति से जोड़ रही है.     भाषा बनाम राजनीति, चुनाव से पहले बढ़ी गर्मी बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद महज शब्दों का नहीं रह गया है. ‘इश्तेहार’ को लेकर छिड़ी बहस अब भाषा, इतिहास और पहचान की राजनीति में बदल चुकी है. एक तरफ भाजपा इसे “तुष्टिकरण और सांस्कृतिक बदलाव” का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ TMC इसे “बंगाली अस्मिता और भाषा के सम्मान” से जोड़कर पेश कर रही है.

  शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अधिकारी के साथ मौजूद रहेंगे.   West Bengal में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजधानी Kolkata की हाई-प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष Suvendu Adhikari के नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah खुद मौजूद रहेंगे और रोड शो में भी हिस्सा लेंगे।   भाजपा नेताओं के मुताबिक, यह रोड शो हाजरा क्रॉसिंग से शुरू होकर भवानीपुर के कई इलाकों से गुजरेगा और ‘सर्वे बिल्डिंग’ तक पहुंचेगा, जहां शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि काफिला बिल्डिंग से कुछ दूरी पहले रुक जाएगा, जिसके बाद अमित शाह और अधिकारी पैदल चलते हुए नामांकन स्थल तक जाएंगे।   भवानीपुर सीट को मुख्यमंत्री Mamata Banerjee का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में भाजपा इस सीट पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शाह की मौजूदगी को पार्टी के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।   इस रोड शो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष Samik Bhattacharya भी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस आयोजन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने और मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति बनाई गई है।   इसके अलावा, प्रधानमंत्री Narendra Modi के भी भवानीपुर में चुनाव प्रचार करने की संभावना जताई जा रही है। अमित शाह देर रात कोलकाता पहुंचे, जिससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा इस सीट को लेकर पूरी तरह गंभीर है।   राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भवानीपुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले दिनों में यहां और भी बड़े नेताओं के दौरे देखने को मिल सकते हैं।  

  केरल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, जब प्रधानमंत्री Narendra Modi ने Thrissur में एक भव्य रोड शो कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस रोड शो की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है।   प्रधानमंत्री ने खुद इस रोड शो की झलकियां साझा करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया और इसे “अविस्मरणीय” बताया। उनके इस संदेश ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस बार केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।         🔸 रोड शो में उमड़ा जनसैलाब Thrissur की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए हजारों लोग जुटे। हर तरफ पार्टी के झंडे, पोस्टर और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच।   रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का काफिला धीरे-धीरे आगे बढ़ा, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का अभिवादन कर सकें। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे, वहीं कई जगहों पर फूलों की वर्षा भी की गई।   यह रोड शो केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि BJP अब केरल जैसे राज्य में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है।     🔸 सोशल मीडिया पर छाया रोड शो   प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रोड शो के वीडियो और तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद खास और यादगार रहा।   इस पोस्ट के सामने आते ही लाखों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया। ट्विटर (अब X) पर यह पोस्ट तेजी से ट्रेंड करने लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि यह रोड शो सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी सफल रहा।     🔸 केरल में BJP की रणनीति   केरल पारंपरिक रूप से Bharatiya Janata Party के लिए चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है, जहां मुख्य मुकाबला वामपंथी दलों और कांग्रेस के बीच होता रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में BJP ने यहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।   प्रधानमंत्री का यह रोड शो भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। Thrissur को खास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है।   BJP का लक्ष्य इस बार केरल में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना और राज्य की राजनीति में एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में उभरना है।     🔸 चुनावी संकेत और राजनीतिक संदेश   इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि BJP अब केवल उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है।   राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बड़े रोड शो मतदाताओं पर सीधा प्रभाव डालते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरते हैं।   इसके अलावा, यह रोड शो विपक्षी दलों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि BJP अब केरल में भी गंभीरता से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।     🔸 जनता की प्रतिक्रिया   रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ यह संकेत देती है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। खासकर युवा वर्ग में उनका क्रेज साफ नजर आया।   कई लोगों ने इसे “ऐतिहासिक” बताया, वहीं कुछ ने इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा माना। हालांकि, इसमें कोई शक नहीं कि इस आयोजन ने केरल की राजनीति में नई ऊर्जा भर दी है।   തൃശ്ശൂർ, നന്ദി! ഇന്നലെ നടന്ന റോഡ് ഷോ മറക്കാനാവാത്തതായിരുന്നു. ഇതാ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ… pic.twitter.com/DAiMyO1JLT — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2026

  उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर 'दलबदल' की बयार तेज हो गई है. नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के दौरान भाजपा और निर्दलीय खेमे के कई दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस का 'हाथ' थाम लिया.    कांग्रेस पार्टी में बड़ी राजनीतिक जॉइनिंग देखने को मिली, जहां कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के बाद कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यत ग्रहण की. उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसके बाद सदस्यता कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस दौरान रुद्रपुर से 2 बार के विधायक राजकुमार ठुकराल, भीमताल से चर्चित चेहरा लखन सिंह, घनसाली से भाजपा विधायक रहे भीम लाल आर्य, मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सितारगंज से 2 बार के विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस का दामन थामा. वहीं, भाजपा से रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गौयल भी कांग्रेस में शामिल हुए.   कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने सभी नेताओं को पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई. इस मौके पर CWC सदस्यों समेत उत्तराखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे   पूर्व सीएम हरीश रावत क्यों हैं नाराज़?   इसके साथ ही सूत्र यह भी बताते हैं कि एक व्यक्ति के कांग्रेस में शामिल न होने से नाराज हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. बताया जा रहा है कि रामनगर से निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ चुके संजय नेगी कांग्रेस में शामिल होते-होते रह गए, जिन्हें हरीश रावत का करीबी माना जाता है.    BJP अध्यक्ष ने क्या कहा?   उधर, उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब चार लोगों की पार्टी बनकर रह गई    उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाहे देहरादून में ज्वाइनिंग हो या दिल्ली में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पहले आरोप लगाती  थी कि भाजपा के पास लोग नहीं हैं और कांग्रेस के नेताओं को मंत्री बनाया गया, लेकिन अब वही कांग्रेस भाजपा से निकले नेताओं को दिल्ली में सदस्य बना रही है   महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा, "हमारा निकाला हुआ माल कांग्रेस ले रही है तो हम क्या कर सकते हैं?"  

  तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK और बीजेपी के बीच जो समझौता हुआ है, बीजेपी की कई मांगें नहीं मानी गई हैं. तमिलनाडु के दोनों गठबंधनों में एक बात कॉमन जरूर देखने को मिल रही है - डीएमके हो या AIADMK राष्ट्रीय दलों के साथ व्यवहार एक जैसा ही कर रहे हैं.   तमिलनाडु में AIADMK और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा आखिरकार फाइनल हो गया. सीटों के बंटवारे में यह देखना भी दिलचस्प है कि बीजेपी को भी AIADMK नेता  ई. पलानीस्वामी ने चुनावी गठबंधन में लगभग उतनी ही सीटें दी हैं, जितनी डीएमके नेता एमके स्टालिन ने सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस के लिए छोड़ी है.   मुद्दे की बात यह भी है कि बीजेपी को गठबंधन में पसंद की सीटों पर समझौता करना पड़ा है. क्योंकि, ई. पलानीस्वामी अपने रुख पर वैसे ही कायम रहे, जैसे चुनाव  जीतने पर सत्ता में हिस्सेदारी से पहले ही मना कर चुके हैं. बीजेपी ही नहीं, ई. पलानीस्वामी दूसरे सहयोगी दलों की मांगों के भी खिलाफ नजर आए, और गठबंधन में सहयोगियों को ऐसी सीटें दीं जो उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही हैं.    बीजेपी को कोयंबटूर की भी सीट नहीं मिल पाई है, जिसमें ई. पलानीस्वामी  की बीजेपी नेता के. अन्नामलाई से पुरानी चिढ़ समझ में आ रही है. अन्नामलाई की राजनीति शुरू से ही आक्रामक रही है, और AIADMK नेतृत्व को यह बात बिल्कुल भी  बर्दाश्त नहीं हो पाती है - बेशक ई. पलानीस्वामी बीजेपी के साथ गठबंधन को अमली जामा पहना दिया है, लेकिन सब कुछ वैसा ही किया है जैसा वो चाहते थे.   तमिलनाडु में ऐसे हुआ सीटों का बंटवारा   24-25 मार्च को अंतिम रूप दिए गए समझौते के मुताबिक, गठबंधन में  AIADMK ने तमिलनाडु की 234 सीटों में से 169  सीटें अपने पास रखी हैं. एनडीए के सात सहयोगी दलों को सीटों के बंटवारे में 65 सीटें दी गई हैं, जिनमें बीजेपी के हिस्से में 27 सीटें आई हैं. गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के बाकी राजनीतिक दलों में पट्टाली मक्कल काची (PMK) को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) को 11 सीटें मिली हैं.     तमिलनाडु के चुनावी  गठबंधन एक खास राजनीतिक पैटर्न की तरफ इशारा करता है. कोई भी गठबंधन वैसे भी मजबूरी का समझौता ही होता है. जिस पक्ष का दबदबा ज्यादा होता है, मनमानी खुलकर  करता है. यूपी और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ये सब देखने को मिलता रहा है.    बीजेपी और AIADMK के बीच हुए गठबंधन पर प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की  की रिपोर्ट में बताया गया है कि दबाव कोई एकतरफा नहीं था. दबाव दिल्ली की तरफ से भी था, और क्षेत्रीय पार्टी AIADMK की तरफ से भी. बल्कि दोनों ने काफी मोलभाव किया. जो जहां भारी पड़ा अपनी बात मनवा ली.    इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में AIADMK के एक नेता का कहना है, यह ऐसा समझौता है, जहां गठबंधन जरूरी था. लेकिन, शर्तें नहीं छोड़ी गईं. AIADMK नेता ने बताया है, दिल्ली से एक सीनियर नेता के लिए कोयंबटूर की सीट को लेकर विशेष अनुरोध भी था, लेकिन ऐसा करना मुश्किल था.    AIADMK नेता ने महत्वपूर्ण बात और कही है, गठबंधन शायद टाला नहीं जा सकता था, लेकिन इसकी रूपरेखा चेन्नई में ही तैयार हुई है.  एक खास बात जो समझ आती है, रिपोर्ट के अनुसार, सीटों का बंटवारा एक व्यापक राजनीतिक पैटर्न की तरफ इशारा करता है. हो सकता है, गठबंधन दिल्ली के दबाव में हुआ हो, लेकिन सीट बंटवारे में AIADMK नेतृत्व ने अपनी चलाई है.    गठबंधन हुआ, लेकिन अन्नामलाई पर रुख नहीं बदला   तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई को AIADMK नेतृत्व बीजेपी के साथ गठबंधन के रास्ते का कांटा मानकर चल रहा था, और सीटों के बंटवारे के बाद भी मामला खत्म नहीं हो सका है. बीजेपी अपने लिए सिंगनल्लूर विधानसभा सीट सहित कोयंबटूर की तीन सीटें चाहती थी, लेकिन ई. पलानीस्वामी उसके लिए तैयार नहीं हुए.    के. अन्नामलाई, 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कोयंबटूर लोकसभा  सीट से चुनाव मैदान में थे. अन्नामलाई को करीब 4.5 लाख वोट भी मिले थे, लेकिन 11,788 वोटों से डीएमके उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे. बाद में, अप्रैल 2025 में बीजेपी ने तमिलनाडु की कमान एन. नागेंद्रन को सौंप दी थी. बीजेपी का इस फैसले में AIADMK नेतृत्व के दबाव माना गया था.    बीजेपी की तरफ से सिंगनल्लूर के साथ साथ सुलूर और कवुंडमपलायम विधानसभा सीटों की मांग भी की गई थी, लेकिन ई. पलानीस्वामी सिर्फ एक और वह भी कोयंबटूर नॉर्थ सीट के लिए ही राजी हुए. चेन्नई में भी बीजेपी कम से कम तीन सीटें चाहती थी, लेकिन मायलापुर की सिर्फ एक ही सीट मिल पाई.    दिल्ली के साथ चेन्नई का व्यवहार एक जैसा   तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई तो दो गठबंधनों के बीच ही है. केंद्र में सत्ताधारी एनडीए और तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA). दोनों गठबंधनों के बीच अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके भी मैदान में कूद पड़ी है. डीएमके नेता एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले एसपीए में 19 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, और एनडीए में 16 जिसका नेतृत्व राज्य स्तर पर EPS के नाम से मशहूर AIADMK नेता ई.पलानीस्वामी कर रहे हैं.     AIADMK-बीजेपी गठबंधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक कॉमन चीज यह नजर आती है कि राष्ट्रीय पार्टियों को तमिलनाडु के नेता  एक ही नजर से देखते हैं. बिल्कुल बराबर. और, यह बात दोनों गठबंधनों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है. बीजेपी को AIADMK ने गठबंधन में 27 सीटें दी हैं.  बिल्कुल वैसे ही एमके स्टालिन ने डीएमके के पास 165 सीटें रखी हैं - और कांग्रेस को SPA में 28 सीटें मिली हैं.   मतलब, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तमिलनाडु में बराबरी का ट्रीटमेंट मिल रहा है - और तमिलनाडु में दोनों गठबंधनों के आपसी मुकाबले के अलावा एक अलग लड़ाई  तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी होनी है 

  जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में पीडीपी के 'जम्मू कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल, 2026' को पेश करने की मंजूरी मिल गई है। यह बिल जम्मू प्रांत को चिनाब, पीर पंजाल और जम्मू में तीन संभागों में विभाजित करने और पूरे प्रदेश में 13 नए जिले बनाने का प्रस्ताव करता है।   राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा बजट सत्र-2026 के दूसरे चरण में जम्मू संभाग को तीन संभागों में विभाजित करने और प्रदेश में नए जिलों के गठन संबंधी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल जम्मू कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीआर्गेनाइजेशन बिल, 2026 को सदन में पेश करने की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र का दूसरा चरण 27 अप्रैल शुक्रवार को शुरु हो रहा है।   प्रस्तावित बिल में जम्मू प्रांत को तीन संभागों चिनाब, पीर पंजाल और जम्मू में पुनर्गठित करने और पूरे जम्मू-कश्मीर में 13 नए जिले बनाए जाने पर जोर दिया गया है। यह बिल पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान परा ने लाया है।   उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 36 की उपधारा (1) के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जम्मू-कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइज़ेशन बिल, 2026 को पेश करने को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिल में जम्मू प्रांत जिसे जम्मू डिवीजन भी कहते हैं, को तीन डीविजनों में पुनर्गठित करने की बात की गई है।   विधानसभा में पेश होने वाला बिल   रामबन-डोडा-किश्तवाड़ को डोडा मुख्यालय के साथ चिनाब संभाग का दर्जा देने की मांग की गई है और राजौरी-पुंछ को राजौरी मुख्यालय के साथ पीर पंंजाल संभाग घेाषित करने पर जोर दिया गया है। अगर यह बिल मंजूर होता है तो जम्मू प्रांत में सिर्फ पांच सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर रह जाएंगे। मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर में दो संभाग-दो डिवीजन जम्मू और कश्मीर हैं। दोनों ही संभागों में 10-10 जिले हैं।   पीडीपी ने अपने बिल में कश्मीर संभाग के पुनर्गठन पर जोर नहीं दिया है, लेकिन नए जिलों के गठन की बात की है। पीडीपी ने प्रस्तावित बिल में मौजूदा पुलवामा जिले के त्राल-अवंतीपोर, जिला अनंतनाग में अशमुकाम, जिला बडगाम में बीरवाह, उत्तरी कश्मीर के जिला बारामुला मेें सोपोर, जिला कुपवाड़ा में हंदवाड़ा, बाडीपोर में गुरेज और कुपवाड़ा में टंगडार-करनाह समेत सात पहाड़ी जिलाें के गठन पर जोर दिया है।   बिल में रखे गए सुझाव   जम्मू संभाग में जिला राजौरी के अंतर्गत नौशहरा, जिला डोडा में भद्रवाह, जिला रामबन में बनिहाल, जिला जम्मू में अखनूर, जिला कठुआ में बिलावर, जिला राजौरी में कोटरंका और जिला मुंछ में मेंढर को जिला बनाने पर जोर दिया है। प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार को जम्मू, कश्मीर, चिनाब और पीर पंजाल डीविजन को गठित करते हुए इनमें इनमें जिलों के बंटावारे को अधिसूचित करने का पूरा अधिकार होगा।   पीडीपी के अनुसार, इन नयी प्रशासनिक इकाइर्याें के गठन से सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होगी और सभी का एक समान समग्र विकास भी सुनिश्चित होता। पीडीपी के अनुसार, कई जिलों को क्षेत्रफल अधिक है और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां जटिल होने के अलावा वह विकास के मामले में भी पीछे हैं। नयी प्रशासनिक इकाइयों से उनका समग्री विकास होगा।   आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र-2026 का दूसरा चरण शुक्रवार 27 मार्च को फिर से शुरु हो रहा है। यह सत्र चार अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण दो फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक जारी रहा था। दूसरे चरण में 30 मार्च और पहली अप्रैल को निजी सदस्य बिलों पर जबकि31 मार्च और दो अप्रैल निजी सदस्य प्रस्तावों पर चर्चा होगी।  

  चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता (MCC) के सख्त निर्देश जारी किए हैं।   चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के सख्त क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं।   आयोग ने बताया कि 5,173 से अधिक उड़न दस्ते और 5,200 से अधिक स्थिर निगरानी टीमों (एसएसटी) को राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में तैनात किया गया है ताकि शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर किया जा सके। एक दिन पहले आयोग ने इन राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र में विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी।   आयोग ने छह अन्य राज्यों में भी आचार संहिता लागू करने के निर्देश दिए हैं, जहां इसी अवधि के दौरान आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। एमसीसी चुनावी राज्यों में केंद्र सरकार पर भी लागू होगा होगा यानी वह इनसे संबंधित घोषणाएं या नीतिगत फैसले नहीं ले पाएगी। चुनाव एलान के साथ ही विधायक-सांसदों के निधि जारी करने पर रोक लग गई है।   चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव और मुख्य सचिवों को लिखे पत्रों में चुनाव आचार संहिता के प्रविधानों को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है, जिसमें निजी और सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित होने से रोकना, सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग रोकना, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकना, सरकारी खर्चे पर विज्ञापन देना रोकना और सरकारी वेबसाइटों से राजनीतिक पदाधिकारियों की तस्वीरें हटाने के निर्देश शामिल हैं।    चुनाव एलान के साथ ही विधायक-सांसदों के निधि जारी करने पर रोक चुनावी राज्यों में 5,200 से अधिक स्थिर निगरानी टीमें तैनात की गई आयोग ने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष को तुरंत सक्रिय किया जाए जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि मंत्रीगण अपनी आधिकारिक यात्राओं को चुनाव प्रचार से न जोड़ें और सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए न करें।   आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। पार्टियों को सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों के संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूर्व में सूचित करना चाहिए ताकि यातायात प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था की जा सके।   क्या है आदर्श आचार संहिता?   आदर्श आचार संहिता के तहत वह नियम आते हैं जिसे चुनाव आयोग चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन के तौर पर जारी करता है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है।   दूसरे शब्दों में कहें तो यह राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक रूप से करना होता है। आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद से लागू हो जाती है और चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहती है।   एमसीसी लागू होने के बाद क्या होता है?   धर्म, जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जा सकती।   विरोधी की आलोचना केवल नीतियों, प्रदर्शन और कार्यक्रमों पर केंद्रित होनी चाहिए न कि उसके निजी जीवन पर।   सरकारी जनसंचार माध्यमों का उपयोग सत्ताधारी दल के पक्ष में पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए नहीं किया जा सकता।   मतदान केंद्रों के पास प्रलोभन देना, डराना-धमकाना, प्रचार करना जैसी अवैध गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं।   निजी भवनों के बाहर प्रदर्शन करना या प्रचार के लिए किसी और की संपत्ति का उपयोग करना प्रतिबंधित है।   दलों को बैठकों और जुलूसों के बारे में अधिकारियों को सूचित करना होगा। पहले से तय मार्गों, समय   और शुरू/समाप्ति बिंदुओं का पालन करना होगा।   दलों को अन्य जुलूसों के साथ टकराव से बचना होगा।   लाउडस्पीकर या सभाओं के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी।   शांति बनाए रखने और यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा।   दलों और उम्मीदवारों को मतदान के दौरान चुनाव अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा।   मतदान केंद्रों के पास कोई शराब या भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए।   सरकारें प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, धन या पदों का उपयोग नहीं कर सकतीं। किसी भी तरह के वित्तीय अनुदान, नई परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे से जुड़े वादों या तदर्थ नियुक्तियों की कोई घोषणा नहीं की जाएगी, जोकि मतदाताओं को प्रभावित करती हो।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दमोह जिले के हटा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में ₹405.58 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. उन्होंने एचपीवी वैक्सीन लगवाने वाली बेटियों को प्रमाण पत्र दिए.       मुख्यमंत्री मोहन यादव   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दमोह जिले के हटा में आयोजित ‘महिला सशक्तिकरण सम्मेलन’ में सहभागिता कर ₹405.58 करोड़ से अधिक लागत के 13 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एचपीवी वैक्सीन का टीका लगवाने वाली हटा की 8 बेटियों को मंच से प्रमाण पत्र भी सौंपे. मुख्यमंत्री ने पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए.   नारी सदैव पूजनीय हैं- सीएम मोहन यादव   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जहां बेटियां जन्म से लेकर आजीवन पूजी जाती हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मध्यप्रदेश ही है. नारी सदैव पूजनीय हैं. हम अपने देश को भी जननी मानकर भारत माता की जय कहकर पूजते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटियों और महिलाओं के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. सरकार की योजनाएं महिलाओं के जीवन में हर कदम पर पक्की सहेली बनकर उनके साथ खड़ी हैं.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विरासत से विकास के मूल मंत्र को अपनाते हुए प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं. विगत वर्ष बुंदेलखंड क्षेत्र के वैश्विक पर्यटन स्थल खजुराहो में स्टेट कैबिनेट की मीटिंग कर सरकार ने 27 हजार 500 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी.    'हटा' अ‍ब बनेगा शिवकाशी- सीएम मोहन यादव   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हटावासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए हटा का नाम बदलकर इसे शिवकाशी नाम देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हटा श्री श्री 1008 देवश्री गौरीशंकर की नगरी है, इसलिए अब इसे शिवकाशी के रूप में ही जाना जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हटावासियों को और भी कई सौगातें दीं. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हटा में नवीन आईटीआई भवन बनाया जाएगा. हटा में सर्वसुविधायुक्त नवीन नगर पालिका भवन एवं भव्य गीता भवन भी निर्मित किया जाएगा.   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्य का दायदा बहुत विस्तृत है, इसलिए हटा के महाविद्यालय में अब कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन संकाय/विषय भी पढ़ाये जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विनती-मड़ियादौ-चौरईया मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा. हटा के शासकीय पीएमश्री महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में इंडोर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा.   दमोह में होगा औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार- सीएम मोहन   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पटेरा में नया महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करते हुए कहा कि मड़ियादो एवं देवरी फतेहपुर में नया हायर सेकेण्डरी भवन बनाया जाएगा. इसी प्रकार नगर परिषद तेंदूखेड़ा में तारादेही तिराहे से चौरई तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराए जाएंगे. नगर परिषद तेंदूखेड़ा में वार्ड क्रमांक 3 में सी.सी. रोड निर्माण कराया जाएगा. गहरा से चौपरा-सिमरी तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दमोह जिले में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे आने के तकरीबन चार महीने के बाद राजनीतिक दलों ने अपने खर्च का लेखा-जोखा चुनाव आयोग को सौंपा है. बीजेपी ने बिहार में सबसे  ज्यादा पैसा खर्च किया है तो कांग्रेस ने बीजेपी की तुलना में भले ही कम खर्च किया हो, लेकिन अपनी जमापूंजी का बड़ा हिस्सा लगा दिया है.    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतने के लिए बीजेपी ने सभी पार्टियों से ज्यादा खर्च किया है. बीजेपी ने 146.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तो कांग्रेस ने कुल 35.07 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. बीजेपी ने जमा पूंजी का 2 फीसदी खर्च किया तो कांग्रेस ने अपनी कुल जमा पूंजी का 28 फीसदी पैसा खर्च कर दिया है.   बीजेपी ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार तीन से ज्यादा पैसा चुनाव प्रचार पर खत्म किया है. 2020 में बीजेपी ने करीब 54 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन इस बार 146.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.    बिहार में बीजेपी का खर्च करना इस बार कामयाब रहा और राज्य में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी  पार्टी बनकर उभरी है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी की तुलना में भले ही पैसा कम खर्च किया हो, लेकिन अपनी जमा पूजी का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार में  खर्च कर दिया है   बिहार चुनाव में किस पार्टी ने कितना खर्च किया   चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अपने खर्च की हिसाब देती हैं. इसी मद्देनज  बिहार चुनाव में खर्च किए पैसे का लेखा-जोखा सियासी दलों ने चुनाव आयोग को दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने बिहार चुनाव खर्च की रिपोर्ट 10 फरवरी को चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसमें पार्टी ने बताया है कि उसने 146.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.     वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तो सीपीआई (एम) ने महज 26.75 लाख रुपये खर्च किए हैं. बहुजन समाज पार्टी ने बिहार चुनाव में सिर्फ 9.01 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. आरजेडी और जेडीयू सहित दूसरे दलों के खर्च का लेखा-जोखा अभी चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है , जिसके चलते उन्होंने कितना खर्च किया है, उसका आंकड़ा पता नहीं चल सका.   बीजेपी और कांग्रेस ने कहां कितना पैसा खर्च किया   बिहार चुनाव में बीजेपी ने 146 करोड़ रुपये जो खर्च किए हैं, उसमें 117 करोड़ रुपये सियासी माहौल बनाने के लिए प्रचार और स्टार कैंपेनर के ट्रैवेल पर खर्च किए हैं. बीजेपी ने चुनाव प्रचार और विज्ञापन पर 43.53 करोड़ रुपये खर्च किए तो स्टार कैंपेनर्स की यात्रा पर 37.28 करोड़ रुपये खर्च किए और साथ में दूसरे नेताओं के यात्रा पर 4.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए.    बीजेपी ने चुनाव प्रचार के विज्ञापन पर खर्च किए हैं, जिसमें पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर देखा जाता है.  कांग्रेस ने बिहार चुनाव में खर्च किए गए 35 करोड़ रुपये में से 12.83 करोड़ रुपये स्टार कैंपेनर्स की यात्रा पर लगे. इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया  कैंपने के लिए 11.24 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा पर भी खर्च किए    बीजेपी ने जमापूंजी का 2% खर्चा तो कांग्रेस ने 28%   रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल नवंबर में बिहार चुनाव खत्म होने पर बीजेपी का क्लोजिंग बैलेंस 7,088.58 करोड़ रुपये था. इसके मुताबिक चुनाव से पूर्व बीजेपी के पास 7235.26 करोड़ रुपये था, जिसमें से 146.71 करोड़ खर्च किया गया. इसके बाद 7,088.58 करोड रुपये बचे थे. इस तरह बीजेपी ने अपनी जमापूंजी का करीब 2 फीसदी पैसा ही बिहार चुनाव में खर्च किया है.    वहीं, कांग्रेस के पास बिहार चुनाव के बाद कुल 89.13 करोड़ रुपये बचे थे. कांग्रेस ने चुनाव में 35.07 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इस लिहाज से कांग्रेस के चुनाव से पहले 124.2 करोड़ रुपये था, जिसमें से 35.07 करोड़ रुपये खर्च करने का मतलब साफ है कि पार्टी ने अपनी जमापूंजी का 28.23 फीसदी पैसा बिहार चुनाव में खर्च किया.     कांग्रेस-बीजेपी का एक विधायक पर कितना खर्च     बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 विधायक जीतने में सफल रही जबकि कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली हैं. बिहार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा खर्च किए गए पैसे को विधायकों की संख्या के लिहाज से देखें तो बीजेपी को एक विधायक 1 करोड़ 64 लाख का पड़ा. कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक जीते हैं,ऐसे में कांग्रेस को एक विधायक 5 करोड़ 83 लाख का पड़ा   2020 के चुनाव की तुलना में तीन गुना खर्च किया   बिहार के पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 54.72 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिसमें से  लगभग 28.02 करोड़ रुपये बिहार राज्य इकाई द्वारा और 26.69 करोड़ रुपये केंद्रीय मुख्यालय द्वारा खर्च किए गए थे. बीजेपी इस चुनाव में सबसे अधिक खर्च करने वाली पार्टी थी.    वहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 12.35 करोड़ रुपये खर्च किए थे, इसमें से बड़ा हिस्सा 11.69 करोड़ रुपये दिल्ली केंद्रीय मुख्यालय से आया था, जबकि राज्य इकाई का खर्च काफी कम दिखाया गया है. इस हिसाब से देखें तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी तीन गुना पैसा चुनाव कैंपेन  पर खर्च किया है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ के साथ बैठक में बीजेपी सहित अधिकतर दलों ने चुनाव को केवल दो से तीन चरणों में कराने का सुझाव दिया है. भाजपा ने सुरक्षा और निष्पक्षता  सुनिश्चित करने के लिए 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा है   चुनाव आयोग की टीम के पश्चिम बंगाल दौरे के बाद से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. इसी बीच जानकारी आ रही है कि राज्य में  विधानसभा चुनाव तीन से दो चरण में कराए जा सकते हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के साथ राजनीतिक दलों बैठक में बीजेपी समेत ज्यादातर दल इस सुझाव  दिए गए हैं. बीजेपी ने स्पष्ट रूप से मांग की कि चुनाव अधिकतम तीन चरणों में ही संपन्न हो, ताकि केंद्रीय सुरक्षा बलों का बेहतर इस्तेमाल हो सके और मतदाताओं में विश्वास बना रहे.   सुरक्षाबलों की निगरानी में हो वोटिंग-काउंटिंग    ज्ञापन में कहा गया है कि वोटिंग और काउंटिंग दोनों ही केंद्रीय सुरक्षाबलों की निगरानी में होनी चाहिए     राज्य पुलिस की मतदान केंद्र और काउंटिंग सेंटर पर कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए. मतदान केंद्र पर वोटर की 2 बार जांच की जानी आवश्यक है.   साथ ही मतदान कर्मियों यानी पोलिंग पार्टी में केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों का अनुपात 50:50 का रखने का सुझाव भी दिया गया है. मतगणना प्रक्रिया को भी केवल जिला और उप-मंडल मुख्यालयों में कराने पर बीजेपी ने जोर दिया है.   पुलिस पर कम होगी निर्भरता   बीजेपी ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि पिछले तीन चुनावों में  में हिंसा वाले बूथों और जहां 85 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है, उन्हें ‘संवेदनशील’ बूथ माना जाए. केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत पहले होनी चाहिए, इससे उन्होंने इलाके को समझ में मदद मिलेगी. इससे उनकी स्थानीय पुलिस पर निर्भरता कम होगी.   बीजेपी ने ये भी मांग की है कि केंद्रीय बलों के अधिकारियों को सख्त  निर्देश हों कि वो स्थानीय लोगों से किसी भी तरह का आतिथ्य या खाना-पीना रहना स्वीकार न करें, ताकि तटस्थता बनी रहे.    बीजेपी का कहना है कि पिछले चुनावों में बहु-चरणीय मतदान से हिंसा, धांधली और मतदाताओं पर दबाव की घटनाएं बढ़ीं. पार्टी ने पिछले चुनावों के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि कम चरणों में चुनाव से सुरक्षा बलों का प्रभावी उपयोग संभव होगा और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. 

  MP Politics: विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की थी. जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया है.   मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से एमपी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एमपी के श्योपुर जिले स्थित विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया है. अदालत ने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रामनिवास रावत को विजयी घोषित किया है.   दरअसल, विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन के दौरान दाखिल किए गए एफिडेविट में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी.   सुनवाई के बाद अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव किया निरस्त   मामले की सुनवाई के बाद एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त करते हुए भाजपा के रामनिवास रावत को विजयपुर उपचुनाव में विजयी घोषित कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट फिलहाल मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन का स्टे देने पर विचार कर रहा है. अगर स्टे दिया जाता है तो यह आदेश 15 दिन बाद प्रभावी होगा.   बीजेपी नेता के अधिवक्ता ने क्या कहा?   वहीं अदालत के फैसले पर बीजेपी के रामनिवास रावत के वकील एमपीएस रघुवंशी का बयान भी सामने आया है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के फैसले पर रामनिवास रावत के वकील एमपीएस रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में अहम जानकारी दी है. अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने कहा कि, उच्च न्यायालय बार-बार कह रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले जनप्रतिनिधियों को नामांकन पत्र के साथ एक एफिडेविट चुनाव आयोग देना चाहिए.   'एफिडेविट में प्रत्याशी बताएगा क्रिमिनल हिस्ट्री'   उन्होंने बताया कि, चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेगा वो अपनी आपराधिक हिस्ट्री बताएगा. उन्होंने बताया कि, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के द्वारा चार क्रिमिनल केस की जानकारी अपूर्ण दी गई, इसके साथ ही कुछ मामलों की जानकारी नहीं दी गई.    उन्होंने बताया कि, एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त करते हुए भाजपा के रामनिवास रावत को विजयपुर उपचुनाव में विजयी घोषित कर दिया. हाईकोर्ट मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन का स्टे देने पर विचार कर रहा है. अगर स्टे दिया जाता है तो यह आदेश 15 दिन बाद प्रभावी होगा.