📰 आसनसोल में जोश का सैलाब: पीएम नरेंद्र मोदी के विकास एजेंडे को मिला समर्थन, टीएमसी पर निशाना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में आसनसोल में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दावा किया है कि यह जनसमर्थन राज्य में बदलाव की लहर का संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके विकास एजेंडे को लेकर जनता में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। 🔥 आसनसोल में दिखा जबरदस्त जनउत्साह आसनसोल में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि “परिवर्तन की उम्मीद” का प्रतीक बन गया है। सभा में मौजूद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और राज्य में विकास की मांग को दोहराया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह उत्साह इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब विकास और सुशासन चाहती है। 🏗️ विकास एजेंडा बना मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को इस कार्यक्रम में प्रमुखता से रखा गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं—जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल इंडिया—का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। ⚔️ टीएमसी पर सीधा हमला इस कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर भी जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार विकास कार्यों में बाधा डाल रही है और राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सभा में मौजूद लोगों ने भी टीएमसी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि वे अब बदलाव चाहते हैं। 🗳️ चुनावी संकेत और राजनीतिक संदेश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आसनसोल में दिखा यह जनसमर्थन आने वाले चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह के बड़े कार्यक्रम बीजेपी के लिए मनोबल बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। 🌍 बीजेपी की रणनीति: जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत पार्टी छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां विकास और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। आसनसोल, जो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। 📊 विश्लेषण: क्या बदल रही है बंगाल की राजनीति? विकास बनाम पहचान की राजनीति बीजेपी विकास के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, जबकि टीएमसी अपनी पारंपरिक राजनीति पर कायम है। औद्योगिक क्षेत्रों में असंतोष रोजगार और उद्योगों की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। केंद्र बनाम राज्य सरकार दोनों के बीच टकराव का असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। গতকাল আসানসোলে উদ্দীপনার এক ঝলক। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির উন্নয়নের রূপরেখাকে সমর্থন করছে এবং তৃণমূলকে কখনোই সমর্থন করবে না! pic.twitter.com/IYQyJxzJge— Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2026
कृषि में नए युग की शुरुआत: ‘पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026’ जयपुर में आयोजित राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 अप्रैल 2026, मंगलवार को आयोजित ‘पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026’ ने देश के कृषि क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और दिशा देने का काम किया। यह सम्मेलन किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और एग्री-टेक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने मिलकर खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने पर मंथन किया। सम्मेलन में विशेष रूप से स्मार्ट फार्मिंग, ड्रोन तकनीक, जैविक खेती, और डिजिटल कृषि जैसे विषयों पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे नई तकनीकों के माध्यम से फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और लागत को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और नई कृषि नीतियों की जानकारी भी दी गई, जिससे वे अपने व्यवसाय को और मजबूत बना सकें। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ना था। सम्मेलन में कई सफल किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की। इससे अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली कि वे बदलाव को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। ‘पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026’ न केवल एक कार्यक्रम रहा, बल्कि यह किसानों के लिए एक ऐसा मंच साबित हुआ, जहां उन्हें सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर मिला। इस तरह के आयोजनों से निश्चित रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और किसानों की समृद्धि का रास्ता और मजबूत होगा। कृषि में नए युग की शुरुआत...'पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026'किसानों की आय वृद्धि, आधुनिक तकनीक और नवाचार को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल। 🗓️ 7 अप्रैल 2026, मंगलवार 📍 जयपुर, राजस्थानआइए, साथ मिलकर खेती को और अधिक उन्नत, समृद्ध एवं लाभकारी बनाएं।@BhajanlalBjp @RajCMO… pic.twitter.com/jTVIxL4NoK— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) April 7, 2026
असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित हालिया राजनीतिक रैली ने एक बार फिर राज्य की बदलती राजनीतिक तस्वीर को साफ कर दिया है। “The energy at the rally in Dibrugarh is unmatched. Assam stands firmly with the BJP-NDA.” जैसे संदेशों ने इस बात को और मजबूत किया कि पूर्वोत्तर भारत में Bharatiya Janata Party और National Democratic Alliance की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। इस रैली में उमड़ी भीड़, कार्यकर्ताओं का जोश और नेतृत्व के प्रति समर्थन यह संकेत देता है कि असम में आगामी चुनावों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। 📍 डिब्रूगढ़: राजनीतिक गतिविधियों का नया केंद्र Dibrugarh, जिसे असम की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, इस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। चाय बागानों और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इस शहर में आयोजित रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, हर वर्ग के लोगों की भागीदारी ने इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बना दिया। रैली स्थल पर सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग—हर वर्ग के लोग पार्टी के झंडे और बैनर लेकर पहुंचे। इससे साफ दिखा कि BJP-NDA के प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 🔥 रैली की ऊर्जा और जनसमर्थन इस रैली की सबसे बड़ी खासियत रही इसकी “ऊर्जा”। मंच से दिए गए भाषणों के दौरान हर नारे पर भीड़ का उत्साह चरम पर था। “भारत माता की जय”, “वंदे मातरम” और “BJP जिंदाबाद” जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की रैलियां सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं होतीं, बल्कि यह जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ और संगठन की मजबूती को भी दर्शाती हैं। डिब्रूगढ़ की यह रैली इसी का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई। 🏛️ असम में BJP-NDA की मजबूत स्थिति पिछले कुछ वर्षों में असम में BJP-NDA ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। राज्य में विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सामाजिक योजनाओं ने जनता के बीच पार्टी की छवि को सकारात्मक बनाया है। प्रमुख कारण: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: सड़कों, पुलों और कनेक्टिविटी में सुधार सामाजिक योजनाएं: गरीब और मध्यम वर्ग के लिए योजनाओं का विस्तार सुरक्षा और स्थिरता: कानून-व्यवस्था में सुधार इन सभी कारणों ने मिलकर BJP-NDA को असम में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बना दिया है। 👥 नेतृत्व और संगठन की भूमिका किसी भी रैली की सफलता उसके नेतृत्व और संगठन पर निर्भर करती है। इस रैली में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। नेताओं ने अपने भाषणों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और आने वाले समय के लिए अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखा। उन्होंने यह भी कहा कि असम के विकास के लिए BJP-NDA ही सबसे बेहतर विकल्प है। 🗳️ चुनावी रणनीति का हिस्सा डिब्रूगढ़ की यह रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं थी, बल्कि यह आगामी चुनावों की रणनीति का अहम हिस्सा भी थी। इस तरह की रैलियों के जरिए पार्टी अपने समर्थकों को एकजुट करती है और नए मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस रैली का मुख्य उद्देश्य था: संगठन को मजबूत करना कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना विपक्ष को संदेश देना ⚔️ विपक्ष के लिए चुनौती BJP-NDA की इस मजबूत उपस्थिति ने विपक्षी दलों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी उपलब्धियों के दम पर चुनावी मैदान में उतर रहा है, वहीं विपक्ष को अभी भी एकजुटता और स्पष्ट रणनीति की जरूरत है। डिब्रूगढ़ की रैली ने यह साफ कर दिया है कि मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। 🌏 पूर्वोत्तर में बदलती राजनीति पूर्वोत्तर भारत में पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। जहां पहले क्षेत्रीय दलों का दबदबा था, वहीं अब राष्ट्रीय पार्टियां भी मजबूत होती जा रही हैं। असम इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां BJP-NDA ने न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। 📊 जनता का मूड क्या कहता है? रैली में शामिल लोगों से बातचीत करने पर यह साफ हुआ कि वे विकास, रोजगार और स्थिरता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि वे सरकार के काम से संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि विकास की यह गति जारी रहे। हालांकि कुछ लोगों ने स्थानीय समस्याओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चिंता भी जताई। The energy at the rally in Dibrugarh is unmatched. Assam stands firmly with the BJP-NDA. https://t.co/PssFXuyXrJ— Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2026
Raghav Chadha ने 4 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter (एक्स) पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि वह पहले चुप रहना चाहते थे, लेकिन बार-बार दोहराए जा रहे “झूठ” को सच बनने से रोकने के लिए उन्हें सामने आना पड़ा। “Three Allegations. Zero Truth.” शीर्षक के साथ उन्होंने एक विस्तृत जवाब जारी किया, जिसमें कथित तीन आरोपों का क्रमवार खंडन किया गया। इस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार, भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गलत जानकारी फैलाने का उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। यह बयान ऐसे समय आया है जब राजनीतिक माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है और सोशल मीडिया पर नेताओं के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है। उनके इस जवाब के बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस और भी तेज हो गई है, जिससे यह मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। Three Allegations. Zero Truth. My Response: pic.twitter.com/tPdjp04TLt — Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 4, 2026
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता Raghav Chadha का एक नया ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3 अप्रैल 2026 को किए गए इस ट्वीट में उन्होंने केवल 🇮🇳 (भारतीय तिरंगा) का प्रतीक साझा किया, जिसके साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। हालांकि ट्वीट में कोई विस्तृत संदेश नहीं लिखा गया, लेकिन तिरंगे के इस्तेमाल ने इसे खास बना दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के प्रतीकात्मक ट्वीट अक्सर बड़े संदेश देने के लिए किए जाते हैं, खासकर ऐसे समय में जब देश में चुनावी माहौल या राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हैं। यह ट्वीट भी ऐसे ही समय में सामने आया है, जब देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में Raghav Chadha का यह पोस्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 🇮🇳 pic.twitter.com/NfITxUKLVE— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 3, 2026
चुनावी प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम के बीच Chennai में एक खास मुलाकात ने सांस्कृतिक चर्चा को नया आयाम दे दिया। इस दौरान Ramesh Vinayakam और उनके परिवार से भेंट हुई। रमेश विनायकम एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने अभिनव प्रोजेक्ट Gamaka Box Notation System की झलक भी दिखाई। यह प्रणाली भारतीय संगीत की जटिलताओं—खासतौर पर गमकों (स्वरों के सूक्ष्म उतार-चढ़ाव)—को सरल और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास है। इससे न केवल भारतीय संगीत को सीखना आसान होगा, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझने और सिखाने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चुनावी माहौल के बीच इस तरह की सांस्कृतिक पहल यह दर्शाती है कि देश में कला और परंपरा को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार जारी हैं। In the midst of election campaigning, had the opportunity to meet Thiru Ramesh Vinayakam Ji and his family in Chennai. Ramesh Ji is a music composer and has devoted his life to popularising Indian music. He gave me a glimpse of his work in making the Gamaka Box Notation System.… pic.twitter.com/H2vGlCqUtH — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2026
Kerala की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ‘Mera Booth, Sabse Mazboot Samvaad’ कार्यक्रम के दौरान Narendra Modi ने राज्य में वर्षों से सत्ता में रही Left Democratic Front (LDF) और United Democratic Front (UDF) पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि LDF और UDF के लंबे समय के कुप्रबंधन (misgovernance) के कारण केरल का विकास प्रभावित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और उनका भरोसा Bharatiya Janata Party (BJP) और NDA पर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं (कऱ्यकर्ताओं) से सीधे संवाद किया और उन्हें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि “मेरा बूथ, सबसे मजबूत” का लक्ष्य ही पार्टी की जीत की नींव है और हर कार्यकर्ता की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जहां BJP केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, LDF और UDF दोनों ही गठबंधनों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी नीतियों और विकास कार्यों का बचाव किया है। केरल की राजनीति लंबे समय से LDF और UDF के बीच केंद्रित रही है, लेकिन BJP लगातार राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसे में आने वाले चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। Years of LDF and UDF misgovernance held Keralam back. The people are placing their trust in the BJP-NDA. Interacting with the Karyakartas during ‘Mera Booth, Sabse Mazboot Samvaad.’ https://t.co/OSTQ84bh4i— Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2026
“Karmayogi Sadhana Saptah” के दौरान दिए गए अपने संबोधन में Narendra Modi ने कर्मयोग, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के महत्व को विस्तार से समझाया। इस विशेष सप्ताह का उद्देश्य प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में कार्य के प्रति समर्पण, पारदर्शिता और सेवा भावना को मजबूत करना है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक सच्चा कर्मयोगी वही होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है और समाज के हित को सर्वोपरि रखता है। उन्होंने यह भी बताया कि आज के समय में केवल नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और नागरिकों से अपील की कि वे अपने कार्य को केवल नौकरी न समझें, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें। उन्होंने कहा कि “कर्मयोग” की भावना अपनाकर ही हम एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। “Karmayogi Sadhana Saptah” के जरिए प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और जवाबदेही को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। इस पहल से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करे और समाज के विकास में सक्रिय योगदान दे। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होगा, तभी देश तेजी से प्रगति करेगा और वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। Sharing my remarks during the Karmayogi Sadhana Saptah. https://t.co/8nkQJE1QZQ— Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2026
Raghav Chadha ने संसद में एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा उठाते हुए भारत में पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) को कानूनी अधिकार बनाने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो समाज दोनों माता-पिता को बधाई देता है, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर केवल मां पर ही आ जाती है। यह असमानता न केवल महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि परिवार के संतुलन को भी प्रभावित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक पिता को अपने नवजात शिशु की देखभाल और अपनी नौकरी के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। वहीं, एक मां को प्रसव और उसके बाद के कठिन समय में अपने पति के सहयोग के बिना नहीं रहना चाहिए। चड्ढा के अनुसार, बच्चे के जन्म के बाद का समय ऐसा होता है जब महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, और ऐसे में पिता की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण होती है। संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि केयरगिविंग (देखभाल) केवल मां की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दोनों माता-पिता की साझा जिम्मेदारी है। इसलिए देश के कानूनों में भी इस समानता को दर्शाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि पितृत्व अवकाश को कानूनी रूप से लागू करने से न केवल महिलाओं को राहत मिलेगी, बल्कि परिवार में संतुलन और बच्चों के बेहतर पालन-पोषण में भी मदद मिलेगी। यह मुद्दा भारत में वर्क-लाइफ बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी और परिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। यदि यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो यह कामकाजी परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। I demanded in Parliament that PATERNITY LEAVE should be a legal right in India.When a child is born, both parents are congratulated. But caregiving responsibility falls on one. The mother.A father should not have to choose between caregiving for his newborn and keeping his… pic.twitter.com/sbvC0xfrGO— Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 31, 2026
Chandrikapersad Santokhi के आकस्मिक निधन से पूरे विश्व में शोक की लहर है। यह दुखद घटना न केवल Suriname के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि वैश्विक भारतीय समुदाय के लिए भी एक गहरी पीड़ा का क्षण है। संतोक्खी जी अपने समर्पित नेतृत्व, सरल स्वभाव और भारत के प्रति विशेष लगाव के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनके साथ हुई मुलाकातों की स्मृतियाँ आज भी मन में ताजा हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सुरिनाम के विकास और भारत-सुरिनाम संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत में ली, जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी और लोगों के दिलों को छू गई। उनका जीवन सेवा, समर्पण और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक था। उनके निधन से जो शून्य पैदा हुआ है, उसे भर पाना संभव नहीं है। इस कठिन समय में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, उनके परिवार और सुरिनाम की जनता के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं। ओम् शांति। Deeply shocked and saddened by the sudden demise of my friend and the former President of Suriname, Mr. Chandrikapersad Santokhi Ji. This is not only an irreparable loss to Suriname but also to the global Indian diaspora. I fondly recall my many meetings with him. His tireless… pic.twitter.com/2Yy7sppwDy — Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2026
Amit Shah ने आज लोकसभा में देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई पर विस्तृत बयान दिया। उन्होंने कहा कि Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और विश्वास—इन तीन स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई है। अमित शाह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, कई जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल सुरक्षा अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को तेजी से पहुंचाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ा है और वे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कि आधुनिक तकनीक, बेहतर खुफिया तंत्र और राज्यों के साथ समन्वय से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और प्रभावी हुई है। अमित शाह ने लोकसभा में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है और इसके लिए एक समयसीमा के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान की सराहना करते हुए कहा कि देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता।
Earthquake: दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के वानुअतु तट पर 7.2 तीव्रता का तेज भूंकप आया है. सुनामी चेतावनी केंद्र ने इसकी जानकारी दी है. करीब डेढ लाख लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं. दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के वानुअतु तट पर 7.2 तीव्रता का तेज भूंकप आया है. सुनामी चेतावनी केंद्र ने इसकी जानकारी दी है. भूकंप के झटके काफी तेज थे. हालांकि, अब तक किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान की जानकारी नहीं मिली है. स्थानीय प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है और क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. यूनाइटेड स्ट्टेस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, यह भूकंप सोमवार 30 मार्च 2026 की शाम को 7:44 बजे (स्थानीय समय के अनुसार) आया. इसका केंद्र जमीन से 87.50 किलोमीटर की मध्यम गहराई पर था. इसके अलावा कहा गया है कि सटीक तीव्रता, केंद्र और गहराई के आंकड़े कुछ घंटो या मिनटों में बदले जा सकते हैं. भूकंप की साइंटिफिक डेटा की समीक्षा की जा रही है. इसके अलावा कहा गया है कि हमारी मॉनिटरिंग सर्विस को इनकॉर्पोरेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स फॉर सीस्मोलॉजी' (IRIS) से एक दूसरी रिपोर्ट भी मिली है. इसमें इस भूकंप की तीव्रता 7.2 ही बताई गई है. वहीं फ्रांस की रेजो नेशनल डी सर्विलां सिस्मिक ने इसकी तीव्रता 6.3 बताई है. जर्मनी की रिसर्च फॉर जिसोसाइंसेज ने इसकी तीव्रता 7.0 बताई है. जानकारी के मुताबिक, भूकंप के झटके आसपास के इलाके में लगभग हर किसी ने महसूस किए हैं. इसका हल्का नुकसान हो सकता है. भूकंप के केंद्र से 28 किलोमीटर दूर स्थित लुगनविले, 41 किलोमीटर दूर स्थित हॉग हार्बर, 51 किलोमीटर दूर स्थित पोर्ट-ओली, 75 किलोमीटर दूर स्थित नोरसप, और 169 किलोमीटर दूर स्थित सोला में मध्यम स्तर का कंपन महसूस हुआ होगा. यूएसजीएस के आंकड़ों के अनुसार, लुगनविले सहित लगभग 140,000 लोगों ने तेज से बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए होंगे, जबकि वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला में हल्के झटके महसूस किए गए होंगे. वानुआतू दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक में स्थित है, जहां ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर की प्लेटें तेजी से एक-दूसरे से टकराती हैं. इस सबडक्शन जोन में बड़े भूकंप आना आम बात है. यूएसजीएस के अनुसार, 1900 से अब तक वहां 7.5 या उससे अधिक तीव्रता के 34 भूकंप दर्ज किए गए हैं.
मध्य प्रदेश में एक बार फिर मेहनत और संकल्प की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां एक साधारण किसान परिवार की बेटी प्राची ने अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के दम पर UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर देशभर में अपनी पहचान बनाई है। इस उपलब्धि पर Shivraj Singh Chouhan ने प्राची को सम्मानित करते हुए उसकी सफलता को पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने प्राची और उसके परिवार से मुलाकात की, जो Vidisha जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बावजूद प्राची ने अपने लक्ष्य को हासिल किया, जो यह साबित करता है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोड़ा नहीं बन सकता। उन्होंने प्राची की सराहना करते हुए कहा कि उसने न सिर्फ अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि विदिशा जिले और पूरे मध्य प्रदेश का सम्मान भी बढ़ाया है। शिवराज सिंह चौहान ने भावुक शब्दों में कहा कि प्राची की सफलता उन्हें “मामा” के रूप में भी गर्व और खुशी देती है। प्राची की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। किसान परिवार से आने वाली प्राची के पास आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके पास अपने माता-पिता का आशीर्वाद और खुद पर विश्वास था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले लक्ष्य तय करना जरूरी है। इसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि “कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती” और हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्तियां छिपी होती हैं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। उन्होंने प्राची को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब उसका कर्तव्य है कि वह देश की सेवा ईमानदारी और समर्पण के साथ करे। UPSC जैसी परीक्षा पास करना केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसमें समाज और देश के लिए काम करने का अवसर मिलता है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी अपनी मेहनत और लगन से बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। शिक्षा और सही मार्गदर्शन के जरिए वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्राची की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आर्थिक स्थिति या संसाधनों की कमी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास ही असली कुंजी है। आज जब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, ऐसे में प्राची जैसी कहानियां युवाओं को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देती हैं। यह उन्हें यह विश्वास दिलाती हैं कि अगर वे सही दिशा में मेहनत करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अंत में, Shivraj Singh Chouhan का यह संदेश केवल प्राची के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए है—लक्ष्य तय करें, योजना बनाएं और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। अभी मैं प्राची के साथ हूँ और प्राची को मैंने सम्मानित किया है। एक साधारण किसान परिवार से आने वाली हमारी बेटी... बहुत सुविधाएँ नहीं थीं, लेकिन माता-पिता का आशीर्वाद था और मन में दृढ़ संकल्प। और उसी संकल्प के भरोसे यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और अब पूरे देश की सेवा करेगी।… pic.twitter.com/I2YehRknyD — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 30, 2026
उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-I का उद्घाटन कर दिया गया है। यह परियोजना न केवल राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगी, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एयरपोर्ट, जिसे आमतौर पर जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक हवाई अड्डा बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके पहले चरण के शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक संभावनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। ✈️ एयरपोर्ट की खासियतें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। फेज-I के तहत एक रनवे और आधुनिक टर्मिनल का निर्माण किया गया है, जो सालाना लाखों यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इस एयरपोर्ट को पर्यावरण के अनुकूल (eco-friendly) डिजाइन के साथ बनाया गया है, जिसमें सोलर एनर्जी, जल संरक्षण और ग्रीन बिल्डिंग तकनीकों का उपयोग किया गया है। यह इसे भारत के सबसे टिकाऊ (sustainable) एयरपोर्ट्स में से एक बनाता है। 🌆 उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार इस एयरपोर्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश का एक प्रमुख औद्योगिक और कृषि केंद्र है, और इस एयरपोर्ट के शुरू होने से यहां निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। 🚧 कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही क्षेत्र में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों से यह एयरपोर्ट आसानी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, मेट्रो और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के जरिए भी इसे जोड़ने की योजना है, जिससे यात्रियों को बेहतर और तेज यात्रा सुविधा मिलेगी। 🇮🇳 भारत के एविएशन सेक्टर को मिलेगा नया आयाम भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मार्केट्स में शामिल हो सकता है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बढ़ते दबाव को भी कम करेगा और यात्रियों को एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। 🌍 अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा इस एयरपोर्ट के शुरू होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलेगा। विदेशी निवेशकों और पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे आगरा, मथुरा और वाराणसी तक पहुंचना अब और भी आसान हो जाएगा, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 💼 रोजगार और आर्थिक विकास एयरपोर्ट परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्माण, संचालन, लॉजिस्टिक्स, होटल इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या बढ़ेगी। यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगी और जीडीपी में योगदान बढ़ाएगी। 🌱 पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं। यह पहल भारत के सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के अनुरूप है और भविष्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। The inauguration of Phase-I of Noida International Airport marks a major step in Uttar Pradesh’s growth story and India’s aviation future. https://t.co/8OLduHTZU8 — Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
देश के प्रमुख महानगरों में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या अब एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही है। इसी को लेकर राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आम आदमी पार्टी के सांसद चड्ढा ने कहा कि भारत के बड़े शहरों में लोग हर साल 100 से 168 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, जो किसी भी विकसित देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। 🚗 शहरी भारत में बढ़ती ट्रैफिक समस्या दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में ट्रैफिक जाम अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल के छात्र, और व्यापारियों को हर दिन घंटों सड़कों पर बिताने पड़ते हैं। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि उत्पादकता में भी भारी गिरावट आती है। राघव चड्ढा ने अपने संबोधन में कहा कि यह समस्या केवल समय की बर्बादी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर डाल रही है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक जाम के कारण ईंधन की खपत बढ़ती है, जिससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। ⏱️ सालाना 100-168 घंटे जाम में बर्बाद सांसद ने जो आंकड़े पेश किए, वे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े शहरों में रहने वाला एक आम नागरिक हर साल औसतन 100 से 168 घंटे ट्रैफिक जाम में बिताता है। यह समय किसी व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे वह अपने परिवार, काम या व्यक्तिगत विकास में लगा सकता था। यह आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। 🏛️ राज्यसभा में उठी राष्ट्रीय नीति की मांग राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग शहरों में अलग-अलग उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन एक समग्र और एकीकृत रणनीति की कमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, जिसमें शहरी परिवहन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को एक साथ जोड़ा जाए। 🚇 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने पर जोर चड्ढा ने यह भी कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या का सबसे बड़ा समाधान मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यदि लोग निजी वाहनों की बजाय मेट्रो, बस और लोकल ट्रेनों का अधिक उपयोग करें, तो सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए और बस सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाना चाहिए। 🌱 पर्यावरण पर पड़ता असर ट्रैफिक जाम केवल समय और पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने से वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। इससे न केवल हवा की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। 💡 तकनीक आधारित समाधान की जरूरत राघव चड्ढा ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, रियल-टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम इस दिशा में कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि इन तकनीकों को तेजी से लागू किया जाए, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 🏙️ शहरी योजना में सुधार जरूरी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में ट्रैफिक समस्या का एक बड़ा कारण खराब शहरी योजना (Urban Planning) भी है। बिना उचित योजना के शहरों का विस्तार होने से सड़कों पर दबाव बढ़ता है। इसलिए, नए शहरों और कॉलोनियों की योजना बनाते समय ट्रैफिक और परिवहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। 👥 आम जनता को भी निभानी होगी जिम्मेदारी इस समस्या के समाधान के लिए केवल सरकार ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लोगों को कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाना चाहिए। साथ ही, ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है, ताकि सड़कों पर अनुशासन बना रहे।
Do tune in at 11 AM tomorrow, 29th March for this month’s #MannKiBaat programme. pic.twitter.com/VEyKwM4PaH— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
PM Modi Meeting: पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में विश्वास जताते हुए कहा कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति का सफलतापूर्वक सामना करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन को लेकर चल रही अफवाहों पर जवाब दिया है. उन्होंने क्लीयर कर दिया है कि देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा. इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति का सफलतापूर्वक सामना करेगा. उन्होंने जोर दिया सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता को बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग के साथ सप्लाई चेन को मजबूत करना है. उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे सप्लाई चेन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें और जमाखोरी के साथ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. पीएम मोदी ने एडवांस प्लानिंग पर दिया जोर पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग की जरूरत पर जोर दिया. इसमें उन्होंने खासकर उर्वरकों के स्टोरेज और वितरण की निगरानी को लेकर बात कही है. उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी स्तरों पर मजबूत समन्वय बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने सीमावर्ती और तटीय राज्यों में विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि शिपिंग, जरूरी सप्लाई और समुद्री ऑपरेशन्स से जुड़ी किसी भी मुद्दे को तुरंत और आसानी से हल किया जा सके. गलत सूचनाओं और अफवाहों को लेकर पीएम ने दी चेतावनी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को गलत सूचनाओं और अफवाहों के फैलने की चेतावनी देते हुए सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारियों के प्रसार पर जोर देने की बात कही. मुख्यमंत्रियों ने स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की. इसके साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कमी और राज्य को कमर्शियल LPG आवंटन बढ़ाने के फैसलों का भी स्वागत किया. मुख्यमंत्रियों ने विश्वास जताया कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीजल और LPG गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और स्थिति स्थिर बनी हुई है. सभी ने केंद्र के साथ समन्वय में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि स्थिति को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सके.
🛢️ भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं: सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम देश में हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) की सप्लाई को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। कुछ पोस्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आने वाले समय में ईंधन की भारी कमी हो सकती है, जिसके चलते लोगों में चिंता और घबराहट का माहौल बनता दिखा। इस स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित, स्थिर और नियंत्रण में है। न केवल मौजूदा स्टॉक पर्याप्त है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भी कोई संकट नहीं है। 📊 सप्लाई की स्थिति: क्या है जमीनी हकीकत? सरकार के अनुसार, भारत में सभी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। देशभर में चल रही आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से काम कर रही है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही हैं सप्लाई चेन (transportation & logistics) सुचारू रूप से संचालित हो रही है पेट्रोल पंपों पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है LPG सिलेंडर की डिलीवरी में कोई बाधा नहीं है इसका मतलब साफ है कि आम जनता को ईंधन को लेकर घबराने या अतिरिक्त स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। 🚫 अफवाहों का सच: क्यों फैल रही हैं गलत खबरें? मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने के लिए एक “कोऑर्डिनेटेड कैंपेन” चलाया जा रहा है। संभावित कारण: सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट – बिना पुष्टि के लोग खबरें शेयर कर रहे हैं पैनिक बायिंग (घबराहट में खरीदारी) – अफवाहों के कारण लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने लगते हैं भ्रामक वीडियो और मैसेज – पुराने या एडिट किए गए वीडियो को नए हालात से जोड़कर फैलाया जाता है सरकार का मानना है कि ऐसे कैंपेन का उद्देश्य लोगों में डर और अस्थिरता पैदा करना होता है। 🧠 जनता के लिए सरकार की अपील मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी से व्यवहार करें और अफवाहों पर विश्वास न करें। क्या करें: ✔ केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें ✔ सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों की पुष्टि करें ✔ बिना जांचे कोई मैसेज या पोस्ट शेयर न करें क्या न करें: ❌ पेट्रोल या LPG का अनावश्यक स्टॉक न करें ❌ फर्जी खबरें फैलाने वालों का समर्थन न करें ❌ डर के माहौल में निर्णय न लें ⛽ भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत है? भारत दुनिया के बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद देश ने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बनाया है। प्रमुख कारण: विभिन्न देशों से क्रूड ऑयल आयात मजबूत रिफाइनिंग क्षमता रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Reserves) डिजिटल सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम इन सभी कारणों से भारत किसी भी आपात स्थिति में भी ईंधन की कमी से निपटने में सक्षम है। 🌍 क्या अंतरराष्ट्रीय हालात का असर पड़ सकता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य बात है। युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव या उत्पादन में कमी जैसे कारण कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सप्लाई रुक जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि: वर्तमान में कोई सप्लाई संकट नहीं है भविष्य के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है भारत ने वैकल्पिक स्रोतों को भी मजबूत किया है 📦 LPG सप्लाई पर विशेष अपडेट एलपीजी को लेकर भी लोगों में चिंता देखी जा रही थी, खासकर घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर। मंत्रालय ने बताया: LPG सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है डिलीवरी सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है किसी भी क्षेत्र में कमी की सूचना नहीं है इसलिए उपभोक्ताओं को बुकिंग या डिलीवरी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ⚠️ अफवाहों का असर: क्यों खतरनाक है पैनिक? अफवाहें केवल भ्रम ही नहीं फैलातीं, बल्कि असली समस्या भी पैदा कर सकती हैं। संभावित नुकसान: पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ सप्लाई सिस्टम पर दबाव जरूरतमंद लोगों को परेशानी बाजार में कृत्रिम संकट का माहौल यानी, अगर लोग अफवाहों पर विश्वास करके ज्यादा खरीदारी करते हैं, तो असली समस्या खुद पैदा हो सकती है। 📢 सरकार की रणनीति सरकार ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं: लगातार निगरानी (Monitoring) राज्यों के साथ समन्वय सप्लाई चेन की रियल-टाइम ट्रैकिंग अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई
मेरे पूरे देश में बसे परिवारजनों को राम नवमी की अनंत शुभकामनाएं। त्याग, तप और संयम से परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन हमें हर परिस्थिति का पूरी शक्ति से सामना करने की प्रेरणा देता है। उनके आदर्श अनंत काल तक मानवता और भारतवासियों के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। मैं कामना करता/करती हूं कि प्रभु श्रीराम की कृपा से सभी का कल्याण हो और विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो।
मध्य प्रदेश में मौसम दो तरह का बना हुआ है कहीं बादल और बारिश, तो कहीं तेज गर्मी। कई शहरों में तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। 27-28 मार्च को आंधी-बारिश का अलर्ट है। मौसम में यह बदलाव चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने की वजह से है मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम पूरी तरह दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक ओर पूर्वी जिलों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो रही है, वहीं पश्चिमी और मध्य हिस्से में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। क्यों बन रहे हैं दो अलग-अलग मौसम में यह बदलाव चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने की वजह से है। इसी कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति अभी एक-दो दिन और बनी रह सकती है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम पूरी तरह दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक ओर पूर्वी जिलों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश हो रही है, वहीं पश्चिमी और मध्य हिस्से में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। क्यों बन रहे हैं दो अलग-अलग मौसम में यह बदलाव चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने की वजह से है। इसी कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति अभी एक-दो दिन और बनी रह सकती है।विज्ञापन 27-28 मार्च को फिर बदलेगा मौसम मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि 26 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में देखने को मिलेगा। इसके बाद 28 मार्च को एक और सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम और बिगड़ सकता है। कहीं बारिश तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी बीते दिन रीवा और सागर में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि मालवा-निमाड़ क्षेत्र में तेज गर्मी रही। खंडवा और रतलाम में तापमान 38 डिग्री के आसपास पहुंच गया। नर्मदापुरम, खरगोन, रायसेन जैसे जिलों में भी पारा 37 डिग्री के पार रहा। बड़े शहरों में उज्जैन सबसे गर्म रहा, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी गर्मी का असर साफ दिखा। मुख्य शहरों का तापमान उज्जैन - 35.8°C इंदौर - 35°C जबलपुर - 35.6°C भोपाल - 34.4°C ग्वालियर - 33.5°C खंडवा - 38.1°C रतलाम - 38°C नर्मदापुरम - 37.8°C खरगोन/रायसेन - 37.6°C
भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) की कैंटीन के भोजन में छिपकली मिलने का दावा किया गया है। छात्रों का आरोप है कि डिनर के दौरान परोसी गई सब्जी में छिपकली मिली, जिसे लेकर जब उन्होंने शिकायत की तो कैंटीन कर्मचारी ने उसे शिमला मिर्च का टुकड़ा बताया। छात्रों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम छात्र डिनर के लिए कैंटीन पहुंचे थे, जहां उन्हें दाल, शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और चावल परोसा गया। खाना शुरू करते ही एक छात्र को सब्जी का स्वाद अजीब लगा। संदेह होने पर जब उसने सब्जी को ध्यान से देखा तो उसमें एक मरी हुई छिपकली दिखाई दी, जो पूरी तरह से सब्जी के साथ तली हुई थी। यह देखते ही वहां मौजूद अन्य छात्र भी चौंक गए और कैंटीन में हड़कंप मच गया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ज्ञापन सौंपते हुए। शिकायत पर कर्मचारी ने किया इनकार छात्रों ने तुरंत कैंटीन कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि कर्मचारी ने इसे छिपकली मानने से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि वह केवल शिमला मिर्च का टुकड़ा है। घटना के दौरान मौजूद छात्रों ने घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो सामने आने के बाद अन्य छात्रों और लोगों ने भी कैंटीन व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले भी उठते रहे हैं सवाल छात्रों का कहना है कि कैंटीन के खाने की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता में लगातार लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। घटना के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही से छात्रों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। वाइस चांसलर कार्यालय जाकर दर्ज कराया विरोध आरजीपीवी के ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अर्पित चौहान ने बताया कि सोमवार को इस मामले को लेकर वाइस चांसलर कार्यालय में विरोध दर्ज किया गया। यह मामला आरजीपीवी की मुख्य कैंटीन का है। शनिवार रात 10:00 बजे के करीब स्टूडेंट की थाली में मरी हुई छिपकली मिली थी। रविवार को छुट्टी होने के कारण यह मामला उठ नहीं सका। सोमवार को इसके विरोध में आपत्ति जताई गई है। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया है। एबीवीपी के सदस्य लोकेश तिवारी ने बताया कि कैंटीन में करीब 500 स्टूडेंट रोजाना खाना खाने पहुंचते हैं। एग्जाम सेंटर के सामने मौजूद यह कैंटीन परिसर की सबसे बड़ी और मुख्य कैंटीन है। शिमला मिर्च ही थी कैंटीन का संचालन करने वाले सुनील अग्रवाल ने बताया कि छिपकली नहीं बल्कि वह शिमला मिर्च थी। हमारी कैंटीन के कर्मी ने स्टूडेंट के सामने खाकर भी दिखाया था। उस बंदे को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने गोंदिया-जबलपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है, जिससे बालाघाट, जबलपुर, मंडला और सिवनी में कनेक्टिविटी और रोजगार बढ़ेंगे. Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट ने गोंदिया–जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने इसे महाकौशल क्षेत्र सहित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात करार दिया और इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हृदय से आभार माना उनका कहना है कि इस परियोजना से नक्सल समस्या से मुक्त बालाघाट जिले के साथ ही जबलपुर, मंडला और सिवनी में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. सेवातीर्थ में केन्द्रीय सरकार की पहली केबिनेट बैठक में गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाईन दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रामायण सर्किट से लेकर नार्थ से साउथ तक का एक महत्वपूर्ण कॉरीडोर बताया है. रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे इस दोहरीकरण का सबसे ज्यादा लाभ विकास के रूप में बालाघाट जिले मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गोंदिया–जबलपुर रेललाइन के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान करते हुए 5236 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस कार्य के पूर्ण होने से मध्यप्रदेश के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे. गोंदिया–जबलपुर लाइन में ब्रिज और वन्यजीव सुरक्षा करीब 231 किलोमीटर के गोंदिया-जबलपुर रेलवे दोहरीकरण का काम 5236 करोड़ रूपए से 5 साल में पूरा होगा. जिससे महाराष्ट्र के गोंदिया और मध्यप्रदेश के जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट को इसका लाभ मिलेगा. इस दौरान इस लाईन में आने वाले वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए 450 करोड़ रूपए अंडरपास और फेसिंग में खर्च किए जाएंगे. साथ ही रेलवे दोहरीकरण के इस काम में नर्मदा नदी में एक बड़े ब्रिज के साथ ही मेजर और माईनर ब्रिज बनाए जाएंगे.
UP News In Hindi: सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के शिक्षकों समेत लाखों को कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है. इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यह पर्व सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को और रंगों की होली 4 मार्च को पड़ रही है। सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने के अंतिम या अगले महीने के प्रारंभिक दिनों में जारी होता है, लेकिन इस बार त्योहार और अवकाश के कारण वेतन भुगतान की तिथि प्रभावित हो रही थी। रविवार (1 मार्च) को साप्ताहिक अवकाश तथा 2 मार्च को होलिका दहन होने के कारण नियमित प्रक्रिया से वेतन जारी करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए शनिवार (28 फरवरी) को ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर त्वरित समन्वय और संवेदनशीलता को दर्शाता है। शिक्षा विभाग की भूमिका स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से 2 मार्च से पहले वेतन भुगतान के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। यह आदेश उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी द्वारा जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि सभी संबंधित अधिकारी और वित्तीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि होलिका दहन से पहले शिक्षकों और कर्मचारियों के खातों में वेतन पहुंच जाए। शिक्षा विभाग राज्य का एक बड़ा विभाग है, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायता प्राप्त विद्यालय और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को समय से पहले वेतन देने के लिए विभाग को वित्तीय और तकनीकी स्तर पर व्यापक तैयारी करनी पड़ी। ट्रेजरी, बैंकिंग प्रणाली और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर भुगतान प्रक्रिया को तेज किया गया। वित्त विभाग ने भी इस संबंध में शासनादेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि अवकाश के कारण नियमित तिथि पर वेतन भुगतान संभव नहीं था, इसलिए विशेष अनुमति के तहत अग्रिम भुगतान का निर्णय लिया गया है। इस फैसले को राज्यपाल Anandiben Patel की मंजूरी प्राप्त होने के बाद लागू किया गया। राज्यपाल की स्वीकृति का उल्लेख इस बात का संकेत है कि यह निर्णय केवल विभागीय स्तर का नहीं बल्कि उच्च प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है। इससे आदेश की वैधता और गंभीरता स्पष्ट होती है। प्रशासनिक समन्वय और कार्यान्वयन राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों में तैनात कर्मचारियों का वेतन 28 फरवरी तक हर हाल में जारी करें। साथ ही आदेश के पालन को लेकर सख्त हिदायत दी गई। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। वेतन भुगतान की प्रक्रिया में निम्नलिखित स्तरों पर कार्य हुआ: वेतन बिलों की समयपूर्व तैयारी – संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) को समय से पहले वेतन बिल तैयार करने के निर्देश दिए गए। ट्रेजरी की सक्रियता – कोषागार कार्यालयों को अतिरिक्त समय तक कार्य कर बिल पास करने को कहा गया। बैंकिंग समन्वय – बैंकों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया गया कि भुगतान समय से कर्मचारियों के खातों में पहुंचे। डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग – ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया गया कर्मचारियों में खुशी की लहर इस निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारियों में व्यापक खुशी देखी गई। त्योहारों के समय परिवारों की जरूरतें बढ़ जाती हैं—नए कपड़े, मिठाइयां, रंग-गुलाल, बच्चों के लिए उपहार, रिश्तेदारों के यहां आने-जाने का खर्च आदि। ऐसे समय यदि वेतन में देरी हो जाए तो असुविधा होती है। सरकार द्वारा समय से पहले वेतन जारी करने से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिली है। विशेष रूप से शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनके पास वेतन आने से स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ती है। आर्थिक प्रभाव राज्य के लाखों कर्मचारियों को एक साथ वेतन जारी होने से बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। होली के अवसर पर खरीदारी बढ़ने की संभावना है, जिससे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को भी लाभ होगा। वस्त्र, मिठाई, रंग-गुलाल, घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वृद्धि हो सकती है। यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाला भी माना जा सकता है। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से छोटे व्यापारियों की आय में वृद्धि होती है, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधि में तेजी आती है। राजनीतिक और सामाजिक संदेश Yogi Adityanath की सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देता है। त्योहारों के समय इस प्रकार के निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाते हैं और सरकार के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं। सरकारी कर्मचारी किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यदि वे संतुष्ट और प्रेरित हों तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होता है। समय पर वेतन भुगतान कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान भी है। पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी सौगातें पिछले वर्षों में भी त्योहारों से पहले बोनस या अग्रिम वेतन जैसी घोषणाएं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाती रही हैं। हालांकि हर बार परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन इस बार अवकाश और त्योहार की तिथियों के कारण यह निर्णय आवश्यक हो गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि समय से पहले वेतन देने का निर्णय प्रशासनिक कुशलता का परिचायक है, क्योंकि इसमें बजटीय प्रबंधन और नकदी प्रवाह का संतुलन बनाए रखना होता है। संभावित चुनौतियां हालांकि आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यदि किसी विभाग में तकनीकी त्रुटि, दस्तावेजी कमी या बैंकिंग समस्या उत्पन्न होती है तो कुछ कर्मचारियों को असुविधा हो सकती है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों की अपेक्षाएं इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में यह अपेक्षा भी बढ़ी है कि भविष्य में भी त्योहारों के समय इसी प्रकार की संवेदनशीलता दिखाई जाएगी। साथ ही वे नियमित वेतन भुगतान, महंगाई भत्ता, पेंशन और अन्य वित्तीय सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर भी सरकार से सकारात्मक रुख की आशा रखते हैं। UP NEWSYogi AdityanathHoli 2026
भोपाल में सोमवार को लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो ने पावर शॉ दिखाया। कमांडो ने हेलीकॉप्टर से उतरकर इमारत में घुसने, आतंकियों से मुकाबला करने, बम खोजने और निष्क्रिय करने, डॉग स्क्वॉड के जरिए आईईडी पहचानने और लोगों को सुरक्षित निकालने जैसी कार्रवाई का लाइव प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मोहन यादव, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा, NSG के महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें… NSG ने आतंकियों ने सरेंडर करवाया। NSG के साथ डाॅग स्क्वार्ड का प्रदर्शन। विपरीत परिस्थितियों में आम लोगों को आतंकियों से बचाते कमांडो। सीएम बोले- 200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा- सीपीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मप्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर ली है। भविष्य में सभी प्रकार के खतरों से निपटने के लिए भोपाल के ग्राम तूमड़ा में सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया के सामने पहचान बन रही है। जब देश के प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं थे और राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से सुरक्षा मुहैया कराई। जब भी देश में किसी संकट से सामना होता है, तब एनएसजी कमांडो रक्षा करते हैं। मुझे एनएसजी पर गर्व है। 'कोई हमें छेड़ेगा तो करारा जवाब मिलेगा' सीएम कहा कि हमारी सेना देश के दुश्मनों के घर में घुसकर मारने का काम करती है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। यह संयुक्त प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि का अभियान है। हम सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। जो जिस प्रकार का है, उसे उसी प्रकार की भाषा में जवाब देने की तैयारी होनी चाहिए। डॉ. यादव ने कहा कि हमारे बलों को सभी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत और प्रदेश को आगे बढ़ने में कई लोग बाधा डालते हैं। हमने नक्सलवाद पर काबू पा लिया है। मप्र पुलिस और भारत सरकार ने मिलकर ऐसी गतिविधियों को रोकने में सफलता पाई है। 'हवा में उड़ते बजरंगबली जा रहे हों' सीएम ने कहा कि हमारे कमांडो ने क्या-क्या नहीं दिखाया। जैसे हवा में बजरंगबली जा रहे हों। हमारे जवानों ने भी शानदार करतब दिखाए। काल भैरव के गणों ने भी गजब प्रदर्शन किया। आपका प्रदर्शन अद्भुत रहा। आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशक्त भूमिका निभाना चाहते हैं। हमारे जवान सभी प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम हैं। खाली हाथ होते हुए भी वे दो-दो, चार-चार लोगों को उठाकर पटक रहे थे। यह देखकर आनंद आया। डॉग स्क्वॉड ने आईईडी की पहचान कमांडो ने Mi-17 helicopter से स्लिथरिंग कर इमारत में प्रवेश किया और हाउस इंटरवेंशन की कार्रवाई दिखाई। K-9 डॉग स्क्वॉड ने आईईडी की पहचान की, वहीं बम निष्क्रियकरण और एंटी-ड्रोन तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया। कमांडो ने बहुमंजिला भवन पर हमले को निष्क्रिय करने, आतंकियों से हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट और आम लोगों को सुरक्षित निकालने की ड्रिल भी प्रदर्शित की। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, क्राव मागा तकनीक और अंडरवॉटर डाइविंग से जुड़ी कार्रवाई भी दिखाई गई।
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें 28 फरवरी को दिल्ली से मुंबई तक क्या हैं ताजा भाव सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिका की टैरिफ नीति इत्यादि वजहों से लगातार बदलाव हो रहा है. आइए जानते हैं, आज का ताजा भाव क्या है? Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिका की टैरिफ नीति इत्यादि वजहों से बाजार में लगातार बदलाव हो रहा है. आइए जानते हैं, आज शनिवार 28 फरवरी के कारोबारी दिन सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है? सोने के आउटलुक पर जेपी मॉर्गन का अपडेट वैश्विक बाजार में सोने को लेकर नई उम्मीदें जताई जा रही हैं. जेपी मॉर्गन ने अपना लॉन्ग-टर्म प्राइस टारगेट बढ़ाकर 4,500 डॉलर प्रति औंस कर दिया है. जबकि 2026 के अंत के लिए 6,300 डॉलर प्रति औंस का अनुमान पहले की तरह कायम रखा है. जेपी मॉर्गन के अनुसार निवेशकों के पोर्टफोलियो में स्ट्रक्चरल डायवर्सिफिकेशन का रुझान अभी जारी है. जिससे आगे भी सोने में तेजी की संभावना बनी रह सकती है. चांदी के ताजा भाव दिल्ली, मंबई, कोलकाता और चेन्नई में चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,950 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 29,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,000 रुपये चल रही है. आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,880 रुपए 22 कैरेट - 1,51,150 रुपए 18 कैरेट - 1,23,700 रुपए मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,730 रुपए 22 कैरेट - 1,51,000 रुपए 18 कैरेट - 1,23,550 रुपए चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,65,820 रुपए 22 कैरेट - 1,52,000 रुपए 18 कैरेट - 1,30,100 रुपए कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,730 रुपए 22 कैरेट - 1,51,000 रुपए 18 कैरेट - 1,23,550 रुपए अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,780 रुपए 22 कैरेट - 1,51,050 रुपए 18 कैरेट - 1,23,600 रुपए लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,880 रुपए 22 कैरेट - 1,51,150 रुपए 18 कैरेट - 1,23,700 रुपए पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,780 रुपए 22 कैरेट - 1,51,050 रुपए 18 कैरेट - 1,23,600 रुपए हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट - 1,64,730 रुपए 22 कैरेट - 1,51,000 रुपए 18 कैरेट - 1,23,550 रुपए
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान Ramcharan: हैदराबाद में हुए ग्रैंड रिसेप्शन में रश्मिका और विजय ने खूब चर्चा बटोरी. हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान राम चरण के अलग अंदाज ने खींचा, जहां वो काले कपड़ों और नंगे पैर में नजर आए. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. 4 मार्च को हैदराबाद में दोनों ने एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारे शामिल हुए. इस खास मौके पर जहां हर कोई कपल को बधाई देने पहुंचा, वहीं एक्टर राम चरण अपने अनोखे अंदाज की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए. नंगे पैर रिसेप्शन में आए रामचरण रिसेप्शन में राम चरण अपनी पत्नी उपासना के साथ पहुंचे थे. उन्होंने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहने हुए थे. लेकिन लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात ने खींचा कि वो बिना जूते-चप्पल के, यानी नंगे पैर ही कार्यक्रम में आए थे. उन्हें इस तरह देखकर कई लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं. लेकिन इसके पीछे एक खास धार्मिक वजह है. राम चरण इन दिनों 'अयप्पा दीक्षा' का पालन कर रहे हैं. ये भगवान अयप्पा के भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है. इस व्रत के दौरान भक्तों को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है. 41 दिन की दीक्षा ले रहे रामचरण व्रत में काले या नीले रंग के कपड़े पहनना, सादगी से रहना और 41 दिनों तक नंगे पैर रहना शामिल होता है. इसी कारण राम चरण रिसेप्शन में भी बिना जूते के नजर आए. अयप्पा दीक्षा को अनुशासित और कठिन माना जाता है. इस बीच भक्तों को पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है. साथ ही मांसाहारी भोजन, शराब से दूर रहना और बाल या दाढ़ी भी नहीं कटवाना होता है. ये व्रत सबरीमाला मंदिर की यात्रा से पहले किया जाता है. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राम चरण इस तरह नंगे पैर नजर आए हों. इससे पहले 2023 में ऑस्कर समारोह में शामिल होने से पहले भी वह अयप्पा दीक्षा का पालन करते हुए दिखाई दिए थे.
